आर्थिक आकार के आधार पर राजस्थान देश की कौन-सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (Dec 2025)

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 Q.1 आर्थिक आकार के आधार पर राजस्थान देश की कौन-सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है?
(अ) 5वीं
(ब) 6वीं
(स) 7वीं
(द) 8वीं
उत्तर : 7वीं
व्याख्या : राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

Q.2. वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा?
(अ) ₹87,171.68 करोड़
(ब) ₹90,500 करोड़
(स) ₹97,171.68 करोड़
(द) ₹1,00,000 करोड़
उत्तर : ₹97,171.68 करोड़
व्याख्या : राजस्थान से वर्ष 2022-23 में कुल निर्यात ₹77,771.37 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹97,171.68 करोड़ हो गया है।

Q.3 राजस्थान का पहला सेंसर-बेस्ड दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया जाएगा?
(अ) जयपुर
(ब) उदयपुर
(स) कोटा
(द) अजमेर
उत्तर : कोटा
व्याख्या : राजस्थान का पहला सेंसर-बेस्ड दिव्यांग पार्क कोटा शहर में बनने जा रहा है। इसमें दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास सुविधाएं होंगी, जैसे व्हीलचेयर एक्सेसिबल पाथवे, ब्रेल लिपि, टच एंड स्मेल गार्डन और हाइड्रोथेरेपी यूनिट, जिसका उद्देश्य उन्हें सम्मान और समावेशी अनुभव देना है।
Q.4 लोकायुक्त सचिवालय के लोगो में अंकित वाक्य क्या है?
(अ) सत्यमेव जयते
(ब) न्यायो नीति: च शासनम्
(स) धर्मो रक्षति रक्षितः
(द) सर्वे भवन्तु सुखिनः
उत्तर : न्यायो नीति: च शासनम्
व्याख्या : मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने लोकायुक्त सचिवालय के लोगो (प्रतीक चिन्ह) का अनावरण किया। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रतीक चिन्ह में वर्णित ʻन्यायो नीति: च शासनम्ʼ वाक्य लोकायुक्त संस्था को पूर्णत: परिभाषित करता है।

Q. 5 फिल्म छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने राजस्थान निवासी छात्रों का चयन किया जाएगा -
(अ) 5
(ब) 8
(स) 10
(द) 12
उत्तर : 10
व्याख्या : फिल्म एन्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एन्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली (एनएसडी) में अध्ययन / प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को चयनित कर अधिकतम ₹50,000 की 100% ट्यूशन फीस सहायता एवं ₹5,000 प्रतिमाह तक 100% स्टाईपेंड प्रदान किया जाएगा।

Q.6 राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार राजस्थान में फीचर फिल्मों की शूटिंग पर अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
(अ) 20%
(ब) 25%
(स) 30%
(द) 35%
उत्तर : 30%
व्याख्या : राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म ₹3 करोड़, वेब सीरीज ₹2 करोड़, टीवी सीरियल ₹1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री ₹2 करोड़ निर्धारित की गई है। राजस्थान की लोकेशन्स को 5-15%, 16-30% और 30% से अधिक स्क्रीन-टाइम देने पर क्रमशः 10%, 20% और 30% सब्सिडी मिलेगी। फीचर फिल्म के 50% शूटिंग-दिवस राजस्थान में करने और न्यूनतम व्यय सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी उपलब्ध होगी। 100% शूटिंग राजस्थान में करने पर अधिकतम सब्सिडी सीमा के अन्दर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

Q.7 सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) का शुभारंभ किस विभाग से संबंधित है -
(अ) उद्योग विभाग
(ब) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
(स) वित्त विभाग
(द) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तर : वित्त विभाग
व्याख्या : वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने सार्वजनिक उपापन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं पूर्णतः डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) का शुभारंभ किया।

Q.8 विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पुस्तक “सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि” का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया -
(अ) प्रधानमंत्री
(ब) उपराष्ट्रपति
(स) मुख्यमंत्री
(द) लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर : उपराष्ट्रपति
व्याख्या : उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पुस्तक “सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि” का लोकार्पण किया।

Q.9 राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया?
(अ) उदयपुर
(ब) भीलवाड़ा
(स) चित्तौड़गढ़
(द) अजमेर
उत्तर : चित्तौड़गढ़
व्याख्या : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ​ किया।

Q.10 ‘लीगल ऑफिसर पोर्टल’ का शुभारंभ किसने किया?
(अ) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
(ब) विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल
(स) मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास
(द) राज्यपाल हरिभाऊ बागडे
उत्तर : विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल
व्याख्या : विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ʻलीगल ऑफिसर पोर्टलʼ का शुभारंभ किया।​ यह पोर्टल विधि विभाग के कार्यों में डिजिटल पारदर्शिता, कार्यकुशलता एवं त्वरित समन्वय को सशक्त करेगा।

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